मन्त्रालयले जनाय अनुसार, उक्त नियम सम्बन्धि कागज पत्र सम्पूर्ण तयारी भैसकेको छ त्यसलाई व्यबहारमा उतार्न मात्र बाकी रहेको र आगामी दिनमा छिटै लाग्नु हुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भन्नु भयो ! हामी चाहान्छौं कि सबै कम्पनिहरुले आफ्नो कामदारको तलव समयमै दिउन कुनै समस्यानै परे तोकिएको मिति भन्दा एक हप्ता ढिला गरेर दिन सक्छन तर सो अवधि भन्दापनि धेरै ढिला गरे कम्पनीमा कार्यरत कामदारहरुले कम्पनि छोडेर अर्को कम्पनि खोज्ने अधिकार पाउने छन् चाहे उनीहरुको करार अवधि नसकिएको होस् !
कतार सारकरले समयमै तलव सुविधा नदिने कम्पनिहरुको विवरण संकलन गरिरहेको र उक्त कम्पनिहरुलाई ब्ल्याक लिस्ट (कालो सुची)मा समावेस गर्दै आइरहेको छ त्यस्ता कम्पनिहरुलाई सरकारी सेवा सुविधा बाट बन्चित गरिने छ- मत्रलायाका एक अधिकारली भन्नु भयो !
कतार सरकारले कामदार नियुक्त आफै गर्न-स्विस कम्पनिलाइ जिम्मा
प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मंत्रालयले जनाय अनुसार कतारका लागि दक्ष र पारदर्शी रुपले कामदार नियुक गर्नका निमित्त विदेश बाट कामदार नियुक्त गर्न कतार सरकारले एउटा अन्तराष्ट्रिय स्विस कम्पनि VFC कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ ! जसले आगामी दिनहरुमा कतार भित्र कामदार पठाउने ३९ ओटा देश हरुमा आफ्नो शाखा विस्तार गरिसक्ने छ ! उक्त कम्पनीले कतारमा कामदार पठाउने सम्बन्धित देशमा कामदारको मेडिकल चेक, डकुमेन्ट भेरिफिकेसन, करार अवधिमा हस्तक्षर आदि लगाएतका काम हरु गर्ने छ जसले गर्दा नेपालका म्यानपावर कम्पनिहरुले नक्कली करार अवधि बनाएर वैदेशिक रोजगारमा कतार जाने नेपालीहरुलाई ठग्न पाउने छैनन् !
मत्रालयले जनाए अनुसार कतारमा संचालित कुनैपनि कम्पनीले विदेशबाट कामदार झिकाउदा सम्बन्धित देशमा स्विस कम्पनीका कर्मचारी हरुलाई खटाएर मात्र कामदार भर्ना गर्न पाउने छन् र उक्त स्विस कम्पनीले आफ्नो सेवा सुल्क कतारमा रहेको कम्पनि बाट लिउने छ ! विदेशबाट कामदार झिकाउने कम्पनीले कति सेवा सुल्क स्विस कम्पनीलाई दिने भन्ने अझै निर्णय भने भएको छैन तर छिटै अब नेपालमा म्यानपावर कम्पनिहरु विस्थापित हुने भने पक्कापक्कि भएको छ ! कतारको लागि कामदार छान्ने काम कतार सरकारको मान्यता प्राप्त स्विस कम्पनीले नै गर्ने छ !
कम्पनी अनुगमन गर्न ३९७ निरिक्षक थप गर्दै कतार सरकार
२०१५ मा श्रमिक निरिक्षर हरुले ५७२४ क्षेत्रको निरक्षन गरेका थिए जसमा उनीहरुको निरक्षन बाट कतारमा संचालित ९२९ ओटा कम्पनीलाई प्रतिवन्धित गराईएको थियो भने ६७६ कम्पनीलाई आफ्नो सेवा सुविधा सुधार गर्न निर्देशन दिइएको थियो भन्दै एक अधिकारीले संचारकर्मी समक्ष्य जानकारी दिएका थिए ! सरकारी अधिकारीले जनाय अनुसार, अपर्वासी कामदारको लागि अदालतमा एउटा छुटै कार्यालय बनाईयको छ जसमा कामदार हरुलाई आफ्नो कुरा राख्न सहज हुने छ ! उक्त कार्यालयमा रहेका कर्मचारीले कामदारलाइ कानुनी सल्ला सुझाव निशुल्क प्रदान गर्ने एक मन्त्रालयका अधिकारी हरुले जनायका छन् !
0 comments:
Post a Comment